*एरिया स्पेसिफिक बजट आने से कांग्रेस सरकार को नहीं मिलेगा बंदरबांट का मौका : दीप राज* *विक्रमादित्य समझे एरिया स्पेसिफिक का मतलब आपदा प्रभावित क्षेत्र होता है*

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शिमला ब्यूरो सुभाष शर्मा 29 जुलाई 2025*

मंडी : मंडी से जारी बयान में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं करसोग से विधायक दीपराज ने कहा कि एरिया स्पेसिफिक फंड की मांग से कांग्रेस क्यों डर रही है? झूठ बोलकर लोगों को क्यों बरगला रही है?

जब एरिया स्पेसिफिक पैसा आएगा तो सरकार को उस पैसे में बंदरबांट करने को नहीं मिलेगी। सरकार मनमाने ढंग से आपदा राहत का पैसा जहां चाहे वहां नहीं खर्च कर पाएगी। सरकार पहले ही केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसों को इधर-उधर खर्च कर विकास कार्यों को प्रभावित करने का कारनामा कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा 2023 की आपदा के लिए 5150 करोड़ से ज्यादा रुपए का सीधा सहयोग हिमाचल प्रदेश को किया गया है।

इसके बाद भी आपदा प्रभावितों तक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मदद नहीं पहुंच पाई है। सरकार कई विभागों का पैसा इधर-उधर पहले भी खर्च कर चुकी है जिससे उन विभागों के कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

दीपराज ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यह समझना चाहिए कि ’एरिया स्पेसिफिक बजट’ और प्रॉजेक्ट स्पेसिफिक बजट’ का मतलब होता है आपदा प्रभावित क्षेत्र विशेष और परियोजना विशेष के लिए बजट। जिस बजट को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के करने के लिए ही खर्च किया जा सके। इसलिए वह प्रदेश के लोगों को बरगलाना बंद करें और अपना काम पूरे जिम्मेदारी और ईमानदारी से करें।

आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों द्वारा चंदा लगाकर जेसीबी और पॉकलेन लगाकर अपनी सड़कें सही की जा रही है। यह काम सरकार का और लोक निर्माण विभाग का था, प्रदेश के आपदा ग्रस्त लोगों का नहीं लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ मशीन लगाई गई हैं,

वह कांग्रेस के नेताओं के निजी कार्य में ज्यादा चल रही हैं। मामला सिर के ऊपर चढ़ जाने के बाद स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेता और उसके रिश्तेदार का निजी कार्य कर रही मशीनों का किस तरीके से विरोध किया इस पूरे प्रदेश नेदेखा। तो लोक निर्माण मंत्री यह बताएं इस तरीके के निजी कार्य करवाने वाले नेताओं पर और अधिकारियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की?

करसोग विधायक दीप राज ने कहा कि प्रदेश में बहुत से क्षेत्र आपदा से गुजर रहे हैं और लंबे समय बाद लोक निर्माण मंत्री विदेश से प्रदेश में वापस आए हैं तो उन्हें लोक निर्माण विभाग के कामों में तेजी लाने के प्रयास करने चाहिए। जो रास्ते अभी तक नहीं खुले हैं उनको खुलवाने चाहिए और साथ ही अब तक रास्ते क्यों नहीं खुल पाए इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। आपदा के समय में आपदा प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा राहत उपलब्ध कराना सरकार और उसके प्रतिनिधियों का दायित्व होता है लोगों को झूठ बोलकर बरगलाना नहीं।

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