उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 1 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा 20 लाख तक का ऋण : सुक्खू

[मदन शर्मा]

प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 21 लाभार्थी छात्रों ने आज यहां मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu से भेंट कर अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने छात्रों से इस योजना का लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया है, जहां विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में शिक्षा दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के व्यावहारिक प्रयासों के चलते शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और हाल ही में हुए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में 13वें स्थान से 6वें स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु भी लड़कों के समान 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 मई से 9 जून 2026 तक अनुसूचित जनजाति गर्मिया उत्सव मनाया जा रहा है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की भूमिका से लोगों को अवगत कराया जा सके।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर, उच्च शिक्षा निदेशक हरीश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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