असम में भाजपा अपने मंसूबों में नहीं होगी सफल: मुख्यमंत्री सुक्खू

[मदन शर्मा]

Thakur Sukhvinder Singh Sukhu ने गुवाहाटी के राजीव भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान असम की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो असम के संसाधनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने Adani Power के साथ 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन का समझौता किया है, जो उनके अनुसार जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत बिजली खरीद दर 6.30 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जबकि सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली 2.50 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक उपलब्ध है। उन्होंने इस समझौते में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए जांच की मांग की।

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे सभी मामलों की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री सुक्खू ने आगे कहा कि पिछले दस वर्षों से असम में भाजपा की सरकार होने के बावजूद राज्य में अपेक्षित आर्थिक और रोजगार संबंधी सुधार नहीं हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार जनता गुमराह नहीं होगी तथा भाजपा अपने राजनीतिक इरादों में सफल नहीं होगी।

हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2.83 लाख रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 64,000 रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में दो मीटर पर 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जबकि अत्यंत गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि आरडीजी के तहत मिलने वाली 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता बंद होने के बावजूद राज्य वित्तीय अनुशासन अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर उच्च है और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पर्यटन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अनाथ बच्चों को “स्टेट के बच्चे” घोषित किया गया है और उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।

कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का 40 से 50 रुपये, पांगी घाटी में जौ 60 से 80 रुपये तथा हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। अदरक को पहली बार 30 रुपये प्रति किलोग्राम के एमएसपी में शामिल किया गया है। इसके अलावा, गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

इस अवसर पर असम कांग्रेस समिति के मीडिया चेयरमैन यादोव्रत बोरा और पार्टी प्रवक्ता महिमा सिंह भी उपस्थित रहे।

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