अब क्यूआर कोड से होगी डिजिटल जमाबंदी की वेरिफिकेशन, पटवारखाने के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

[MADAN SHARMA]

फार्मेट बदला, अब क्यूआर कोड से वेरिफाई होगी डिजिटल जमाबंदी
पटवारी के भी डिजिटल साइन होंगे, सात दिन में सुझाव मांगे
राजस्व सेवाओं को डिजिटाइज करने के मामले में राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राजस्व विभाग ने अब जमाबंदी का फॉर्मेट बदला है, जिसे लोगों के हित में बनाया गया है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें आपत्तियों के लिए लोगों को सात दिन का समय भी दिया गया है। जमाबंदी में पहले 12 कॉलम होते थे और इसे मैन्युअली बनाना पड़ता था। अब इसमें सिर्फ सात कॉलम रह गए हैं। साथ ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड पहली बार जमाबंदी में डाला गया है। पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान भी पहली बार किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक बताने के लिए जमाबंदी का इस्तेमाल होता है। जमीन किसके नाम है और कब्जा किसका है? लैंड की किस्म क्या है?
कहीं इस जमीन पर लोन तो नहीं, ये सभी बातें जमाबंदी से तय होती हैं। अब जमाबंदी में क्यूआर कोड जुडऩे से इसे आसानी से वेरिफाई किया जा सकेगा। डिजिटल जमाबंदी लेने के लिए पटवारखाने जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए यह बदलाव लोगों के हित में किया गया है। शुक्रवार को जारी हुई अधिसूचना में फाइनांंस कमिश्नर रेवेन्यू की ओर से कहा गया है कि यदि किसी को इस बदलाव पर आपत्ति है, तो सात दिन के भीतर लिखित रूप में दे सकता है। उसके बाद इस फॉर्मेट को फाइनल कर दिया जाएगा।

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